सीटें बढ़ेंगी... देश का चुनावी नक्शा बदलेगा
बिलासपुर, 15 अप्रैल 2026। संसद के विशेष सत्र में सरकार तीन महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है, जिससे देश का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही 2029 से 33% महिला आरक्षण लागू होने की तैयारी है।
जनगणना के बाद सीमांकन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि होगी। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जो 2029 के बाद बढ़कर 850 हो सकती हैं। इसी तरह राज्य विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी।
महिला आरक्षण
33% महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित होंगी। यह आरक्षण 2029 से प्रभावी माना जा रहा है। आरक्षण घूर्णनशील होगा, यानी हर चुनाव में अलग-अलग सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
जनगणना और सीमांकन
सरकार जल्द ही जनगणना कराने की तैयारी में है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का नए सिरे से बंटवारा किया जाएगा। इससे दक्षिणी राज्यों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि उनका जनसंख्या नियंत्रण अच्छा रहा है, लेकिन सीटें कम बढ़ सकती हैं।
राजनीतिक मायने
यह बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बना देगा। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने और नए आरक्षण से राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदल जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों में वृद्धि और महिला आरक्षण से लोकतंत्र और मजबूत होगा। हालांकि, सीमांकन को लेकर विभिन्न दलों के बीच मतभेद भी उभर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि ये सुधार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं |
