छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की पूर्व सेवा को पेंशन निर्धारण में शामिल करना होगा और इसे नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं है।
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