मंत्रालय में सहायक ग्रेड-3 के 145 पदों पर संविदा भर्ती को लेकर हड़कंप
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य शासन के महानदी भवन स्थित मंत्रालय में सहायक ग्रेड-3 (कनिष्ठ सचिवालय सहायक) के 145 पदों पर संविदा भर्ती की तैयारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। राज्य मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने इस प्रस्तावित भर्ती का पुरजोर विरोध करते हुए सचिव जीईडी तथा सचिव वित्त विभाग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है।
संघ के अनुसार, मंत्रालय में कुल 293 स्वीकृत पदों में से मात्र 48 पद भरे हुए हैं, जबकि 245 पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्तियों के कारण कार्यालयी कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद सरकार नियमित भर्ती की बजाय संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से 145 पद भरने की योजना बना रही है। गत 17 जून को भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के साथ बैठक भी हो चुकी है।
कर्मचारी संघ का आरोप है कि संविदा भर्ती में अक्सर भाई-भतीजावाद और अनियमितताएं होती हैं, जिससे योग्य एवं शिक्षित उम्मीदवारों का हक मारा जाएगा। संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे ने कहा कि इस तरह की भर्ती से मंत्रालय की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
संघ के पदाधिकारियों—उपाध्यक्ष अजीश मिरे, सचिव उमेश सिंह, संयुक्त सचिव महेश बाड़ा, कोषाध्यक्ष छविराम साहू, सदस्य कुंदन साहू और दिव्यानी साहू—ने संयुक्त बयान जारी कर मांग की है कि सभी रिक्त पद नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएं। उन्होंने छत्तीसगढ़ मंत्रालय को राज्य का सर्वोच्च कार्यालय बताते हुए कहा कि यहां नीति, नियम, निर्देश और अति संवेदनशील कार्य होते हैं, इसलिए संविदा कर्मियों की बजाय स्थायी और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी है।
सरकार का तर्क है कि रिक्तियों के कारण काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए आउटसोर्सिंग एक वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन कर्मचारी संघ इस पर अड़ा हुआ है और आगे विरोध तेज करने की चेतावनी दी है।
