संघीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों ने बढ़ाए कदम, ICE कार्रवाई को लेकर अधिकारों की जंग तेज
वॉशिंगटन: अमेरिका में संघीय सरकार की आव्रजन प्रवर्तन एजेंसी ICE की बढ़ती गतिविधियों के बीच कई राज्य और स्थानीय सरकारें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संघीय अभियानों के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रही हैं। 20 जुलाई 2026 को प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, राज्यों और नगरपालिकाओं ने स्थानीय संपत्ति कानून, ज़ोनिंग नियम और सार्वजनिक स्थलों से जुड़े अधिकारों का सहारा लेकर संघीय गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के प्रयास तेज किए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्थानीय प्रशासन नए ICE हिरासत केंद्रों को रोकने के लिए भूमि उपयोग और ज़ोनिंग नियमों में बदलाव कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर बड़े हिरासत केंद्रों के खिलाफ मुकदमे और सार्वजनिक उपद्रव से जुड़े दावे भी किए गए हैं। वहीं, दो शहरों—यूटा के साल्ट लेक सिटी और जॉर्जिया के सोशल सर्कल—ने प्रस्तावित हिरासत केंद्रों के लिए पानी की आपूर्ति सीमित करने या रोकने जैसे कदम उठाए हैं। दो दर्जन से अधिक स्थानीय क्षेत्रों ने संघीय अधिकारियों को सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए नियम या कार्यकारी आदेश भी जारी किए हैं।
इसके अलावा, कुछ राज्यों ने अदालतों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील स्थानों पर बिना वारंट नागरिक गिरफ्तारी को सीमित करने की कोशिश की है। समर्थकों का कहना है कि राज्यों को अपनी संपत्तियों और स्थानीय प्रशासन पर अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि, संघीय सरकार का तर्क है कि ऐसे कदम संघीय कानून की सर्वोच्चता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस कारण कई राज्यों और संघीय सरकार के बीच कानूनी विवाद सामने आए हैं। आने वाले समय में अदालतों के फैसले यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि संघीय और राज्य शक्तियों के बीच संवैधानिक संतुलन किस तरह कायम रहेगा।
