प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के लिए 784 करोड़ रुपये मंजूर
7 जिलों में बच्चों को हफ्ते में 3 दिन मिलेगा मिलेट बार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मिड-डे मील योजना की मॉनिटरिंग के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि फ्लेक्सी फंड के तहत सात जिलों में विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन दिन 20 ग्राम मिलेट चिक्की (मिलेट बार) देने का निर्णय लिया गया है। इनमें जशपुर और रायगढ़ के अलावा नियाद नेल्लानार योजना के तहत आने वाले पांच जिले शामिल हैं।
राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 56,254 स्कूलों के करीब 27.14 लाख विद्यार्थियों, 240 सर्विंग डे और 93,420 कुक-कम-हेल्पर के लिए करीब 783.92 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान मंजूर किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि राज्य शासन की ओर से गठित कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के तहत साल 2026-27 के लिए फिजिकल और फाइनेंशियल एक्शन प्लान को भी मंजूरी दी है। मंजूर किए गए प्रपोजल में 56,254 स्कूल, लगभग 27,14,682 स्टूडेंट, 240 सर्विंग डेज, 93,420 कुक-कम-हेल्पर की नियुक्ति, 16,062 स्कूलों में किचन के डिवाइस बदलना शामिल है।
इसके साथ ही जिला मुख्यालय और आसपास के स्कूलों में सेंट्रलाइज्ड किचन सिस्टम के विस्तार को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने सवाल उठाया कि मिलेट चिक्की का लाभ केवल सात जिलों तक ही सीमित क्यों रखा गया है। इस पर राज्य सरकार ने अन्य जिलों में भी इसके वितरण को लेकर आवश्यक निर्देश लेने की बात कही। हाईकोर्ट ने मामले को 12 अक्टूबर 2026 को आगे की मॉनिटरिंग के लिए सूचीबद्ध किया।
मुख्य सचिव ने शपथपत्र में बताया है कि सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल योजना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और धमतरी जिलों में जाने-माने गैर-सरकारी संगठनों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पहले से लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत 786 स्कूलों में 467 प्राइमरी स्कूल और 319 अपर प्राइमरी स्कूल शामिल हैं, जहां लगभग 1,13,972 विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन स्कूलों में वर्ष 2011 से 2014 के बीच बनाए गए सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से भोजन की आपूर्ति की जा रही है।
